मधुबनी, 31 अगस्त 2026। जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सोमवार को विभागवार समीक्षा की। समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता मौजूद रहे।
बैठक में ‘मधुबनी फर्स्ट’ पोर्टल पर दर्ज भूमि की आवश्यकता से संबंधित प्रविष्टियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिले के विभिन्न अंचलों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा मांगी गई भूमि की स्थिति पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से आवश्यक भूमि के भू-खंडों की संख्या, अपेक्षित रकबा, आयाम, वर्तमान स्थिति और भूमि उपलब्धता की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए।
समय-सीमा के भीतर भूमि चिह्नीकरण और NOC जारी करने का निर्देश
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट कहा कि आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि का चिह्नीकरण, सत्यापन, अभिलेखीय जांच और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता में देरी के कारण किसी भी विकासात्मक अथवा निर्माण कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए।
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें और उपयुक्त सरकारी भूमि का चिह्नीकरण करते हुए NOC जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
डीएम ने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों के समाधान के लिए केवल एक विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। संबंधित विभागों, अंचल कार्यालयों और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच प्रभावी अंतर्विभागीय समन्वय और जवाबदेही जरूरी है।
आंगनबाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भूमि की समीक्षा
बैठक में ICDS के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS, सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और संबंधित कर्मियों के माध्यम से आवश्यक भूमि की पहचान कर प्रस्ताव तैयार करवाएं। इन प्रस्तावों को संबंधित अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराने और NOC की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक भूमि और शिक्षा विभाग के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के विद्यालयों के लिए अपेक्षित भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर से प्राप्त भूमि संबंधी प्रस्तावों की समेकित निगरानी करें और अंचल स्तर पर लंबित मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
चेक पोस्ट और CMR गोदामों के लिए भी भूमि की जरूरत
बैठक में सीमावर्ती प्रखंडों में चेक पोस्ट के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का मुद्दा मद्यनिषेध अधीक्षक द्वारा रखा गया। इसके अलावा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने विभिन्न अनुमंडलों और प्रखंडों में CMR गोदामों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन परियोजनाओं के लिए भूमि चिह्नीकरण और उपलब्धता की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित भू-अर्जन मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित मामलों में प्रगति तेज करने को कहा।
लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभाग के क्षेत्राधिकार में भविष्य में आवश्यक होने वाली आधारभूत संरचनाओं के लिए भूमि की जरूरत का पूर्वानुमान लगाकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि उपलब्धता से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य में शिथिलता या लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा और अनुश्रवण करने का निर्देश भी दिया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध कराना और निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में आगे बढ़ाना है।
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