नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने इस परियोजना के लिए 1,264 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति प्रदान की है।
सरकार के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, ट्रेनों के संचालन को अधिक सुगम बनाना और यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को तेज एवं प्रभावी बनाना है।
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना पूरी होने के बाद रेल मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके साथ ही ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होने और परिचालन क्षमता बढ़ने की भी उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को भी गति देने में सहायक मानी जा रही है।
सरकार का कहना है कि रेल अवसंरचना के विस्तार से उद्योग, कृषि और स्थानीय कारोबार को लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर और अधिक सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य देशभर में रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, तेज और दक्ष बनाना है।
