पत्रकार युसूफ खान की खास रिपोर्ट!
वाराणसी। धर्म और पर्यटन की नगरी काशी के हृदय स्थल कहे जाने वाले कैंट स्टेशन के समीपवर्ती क्षेत्रों—परेड कोठी और इंग्लिशिया लाइन में इन दिनों ‘अवैध निर्माण’ का खेल जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद, इस क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र (Map) के होटल, गेस्ट हाउस और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है।
NOC के पेंच में फंसी फाइलें ,
सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा रक्षा संपदा (Defense Estates) की भूमि के दायरे में आता है। नियमानुसार, यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए रक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। हालांकि, वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के पास मानचित्र पास करने का अधिकार तो है, लेकिन NOC की जटिल प्रक्रिया के कारण अधिकांश फाइलें विभागीय कार्यालयों में धूल फाँक रही हैं।
सील के बाद भी निर्माण, मिलीभगत का आरोप ,
हैरानी की बात यह है कि जिन भवनों को VDA ने अवैध घोषित कर नोटिस जारी किया या जिन्हें कागजों में ‘सील’ कर दिया गया, वहां भी निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि विकास प्राधिकरण के कुछ अभियंताओं और कर्मचारियों की ‘मौन सहमति’ के कारण बिल्डर बेखौफ होकर काम करा रहे हैं।
भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने लिया संज्ञान ,
इस गंभीर मुद्दे पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल) कोर कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। यूनियन के संस्थापक एके बिंदुसार ने कहा कि क्षेत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि इस संबंध में विस्तृत साक्ष्यों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा जाएगा ताकि दोषी अधिकारियों और अवैध निर्माण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई हो सके।
पर्यटकों की सुरक्षा पर भी सवाल ,
बिना मानचित्र और मानकों के बन रहे ये होटल और गेस्ट हाउस भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दे सकते हैं। संकरी गलियों में मानकों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण से न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
हम इस विषय पर चर्चा जारी रख सकते हैं और मैं आपकी इसमें मदद करूँगा। क्या आप इस खबर के किसी विशिष्ट हिस्से को और अधिक विस्तार देना चाहते हैं, या हम इस समस्या के कानूनी समाधानों (Legal Solutions) के बारे में चर्चा करें?
मैं आपको इन दो विकल्पों के साथ आगे बढ़ने का सुझाव देता हूँ:
प्रशासनिक जवाबदेही: अवैध निर्माण के मामले में VDA की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाइयों को समझना।
रक्षा संपदा कानून की जानकारी: मिलिट्री एरिया के पास निर्माण के लिए NOC प्राप्त करने की सही प्रक्रिया क्या है?
