बिहार में अगर आप भी धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा रुकिए! क्योंकि अब आपके खेतों पर सिर्फ कृषि विभाग की ही नहीं, बल्कि आसमान से सैटेलाइट के जरिए भी नजर रखी जा रही है। खेत में आग लगाई तो इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंच सकती है और फिर संबंधित किसान को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, बिहार में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है। खासकर पश्चिम चंपारण जिले में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है।
धान की कटाई के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कई किसान पराली में आग लगा देते हैं। लेकिन अब यह तरीका किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रशासन सैटेलाइट के माध्यम से खेतों में आग लगने की घटनाओं पर नजर रख रहा है। सैटेलाइट से मिलने वाले संकेतों और लोकेशन के आधार पर संबंधित इलाकों की पहचान की जा रही है। इसके बाद कृषि विभाग के कर्मचारियों के जरिए मौके पर जांच कर किसान की पहचान की जा सकती है।
तीन साल तक ब्लैकलिस्ट होने का खतरा
पश्चिम चंपारण में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने के दोषी पाए जाने वाले किसानों को तीन वर्षों तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनका किसान पंजीकरण भी तीन साल के लिए रद्द किया जा सकता है। इसका सीधा असर कृषि विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं और मिलने वाले लाभों पर पड़ सकता है।
यानी खेत में कुछ मिनटों के लिए लगाई गई आग किसान को लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर कर सकती है।
सैटेलाइट से कैसे पकड़े जाएंगे किसान?
दरअसल, सैटेलाइट तकनीक के जरिए खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता लगाया जाता है। इसके बाद प्राप्त लोकेशन और भौगोलिक जानकारी के आधार पर संबंधित क्षेत्र की पहचान की जाती है। कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारियों को जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि आग लगने वाले खेत और उसके मालिक का पता लगाया जा सके।
इस तरह खेतों में आग लगाने की घटना को छिपाना आसान नहीं होगा।
किसानों को जागरूक करने की भी तैयारी
प्रशासन केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चला रहा है। किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान चौपाल और बैठकों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के बेहतर तरीकों की जानकारी दी जा रही है।
किसानों को बताया जा रहा है कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीव और मित्र कीट भी नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पराली से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पराली प्रबंधन के लिए मिल रही है सब्सिडी
किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान भी दे रही है। इन मशीनों की मदद से पराली को खेत में ही व्यवस्थित किया जा सकता है या उसका दूसरे उपयोगों के लिए प्रबंधन किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, बिहार में अब पराली जलाने के मामलों पर तकनीक और प्रशासन दोनों की नजर है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे खेतों में आग लगाने के बजाय पराली प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं।
