*समाहरणालय, मधुबनी*
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*जिला जनसम्पर्क कार्यालय*
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*प्रेस विज्ञप्ति*
*दिनांक – 22/05/2026*
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*■जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति बैंकिंग की बैठक में वित्तीय समावेशन एवं ऋण वितरण की प्रागति की हुई समीक्षा, कृषि एवं एमएसएमई ऋण पर विशेष बल*
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*मधुबनी, 22 मई2026———————————————————- जिलाधिकारी, आनंद शर्मा के निदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त, सुमन प्रसाद द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम तिमाही (31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही) का जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) के बैठक में मधुबनी जिला स्थित सभी बैंकों के विभिन्न मानदंडों के आधार पर प्रदर्शन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्ति के पश्चात साख-जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, सरकार प्रायोजित योजना यथा-PMEGP, PMFME, PM मुद्रा योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत कृषि क्षेत्र में विभिन्न ऋण योजना यथा- केसीसी, डेयरी, पशुपालन, SHG आदि की समीक्षा की गई।*
*अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि मधुबनी जिला का साख-जमा अनुपात वित्तीय वर्ष 2024-25 के 54.65% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55.11% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर मधुबनी जिला में कुल जमा राशि 13967.39 करोड़ तथा कुल ऋण 7697.13 करोड़ रू० रहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन बैंकों का यह अनुपात 60% से नीचे है वे इसे तत्काल रूप से RBI के निर्देशानुसार, 60% से ऊपर ले जाने का प्रयास करें।*
*अग्रणी जिला प्रबंधक ने कहा कि मधुबनी जिला का वार्षिक साख योजना में उपलब्धि 2024-25 के 45.74% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 71.94% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6256.17 करोड़ की राशि वितरित की गई ।*
* *कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के बैंकों द्वारा 60436 किसानों को कैसीसी जारी एवं नवीकृत किये गये जिसके माध्यम से 654.96 करोड़ रू० का ऋण राशि मुहैया कराया गया। जिले में कुल 143567 केसीसी खाते संचालित हैं। सरकार प्रायोजित योजना PMEGP में लक्ष्य 83 के विरुद्ध 132 आवेदनों के माध्यम से 454.41 लाख की राशि स्वीकृत की गई।स्वीकृति के साथ ही निर्देश दिया कि सभी बैंक कैम्प मोड में विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, खुदरा, ऋण का संवितरण करें जिससे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।*
*वसूली हेतु सभी नीलाम पत्र अधिकारी एवं संबंधित बैंक अधिकारी लम्बित वादों के निष्पादन में तेजी लावें।* *साथ-ही-साथ 06 माह (मई से अक्टूबर) तक प्रत्येक माह जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर आयोजित कैम्प में पंजी IX एवं X का मिलान सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही के लिए संबंधित बैंक अधिकारी जिम्मेवार होंगें।*
*वैसे सभी जमा खाते जिनमें KYC अतिदेय है उनका Re-KYC सुनिश्चित करें।*
*केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी Unclaimed assets (DEAF A/Cs) के settlement के लिए जारी अभियान के आलोक में सभी बैंक अपने-अपने DEAF A/Cs का अधिकतम settlement सुनिश्चित करें।*
* *केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में 100 जिले को आकांक्षा जिला (Aspirational District) चुना गया है जिसमें मधुबनी जिला भी शामिल है। इसके तहत सभी बैंक कृषि क्षेत्र में विभिन्न ऋण योजनाओं केसीसी, गव्य, पशुपालन, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग, PMFME, Agri Clinic-Agri Business, Rural Godown (कोल्ड स्टोरेज) आदि के तहत सरकार के विभिन्न विभाग यथा- कृषि, गव्य, पशुपालन, मत्स्य, नाबार्ड, जीविका, आदि के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक-से-अधिक ऋण प्रदान कर जिला में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि करते हुए सरकार के आकांक्षा को पूरा करें।* *प्रखण्ड स्थित बैंकों को भेजे गये केसीसी आवेदनों का निष्पादन करें तथा बैंकर, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर अधिक-से-अधिक केसीसी आवेदन सृजित करवाकर उसे निष्पादित करें। PM किसान सम्मान लाभुक तथा वैसे किसान जिनका farmer registration हो चुका है, परंतु उन्हें केसीसी का लाभ नहीं मिला है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर केसीसी से आच्छादित करें।*
* *PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बैंकों को भेजे गये ऋण आवेदनों का निष्पादन निर्धारित TAT के अंदर करना सुनिश्चित करें तथा अनावश्यक कागजात की माँग ना करें। ऐसा करने पर बैंक के संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय हो सकती है।*
