बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 336 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा। इसके बनने से राजगीर, नालंदा, गया, मुंगेर और विक्रमशिला जैसे प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो सकेगा।
बिहार कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने और ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण यानी DBFOT-Toll पद्धति से विकसित करने की योजना है।
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बक्सर से शुरू होकर भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। इस तरह कुल 13 जिले सीधे इस परियोजना से जुड़ेंगे। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
इस परियोजना से धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी सुविधाजनक होगा। बक्सर का रामरेखाघाट, गया का विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, पावापुरी, जहानाबाद की बराबर गुफाएं, मुंगेर का चंडिका स्थान, बांका का मंदार पर्वत और भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय बेहतर सड़क संपर्क से जुड़ सकेंगे। इससे बौद्ध, जैन और रामायण पर्यटन सर्किट को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और परिवहन क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। किसानों को कृषि उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जबकि व्यापारियों और उद्यमियों को भी तेज परिवहन का लाभ मिल सकता है। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद जताई गई है।
हालांकि, फिलहाल परियोजना डीपीआर और क्रियान्वयन की तैयारी के चरण में है। अभी इसे पूरी तरह तैयार या निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे नहीं माना जा सकता। डीपीआर में इसके तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया तय होगी।
