बिहार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। राज्य के पारंपरिक कृषि उत्पाद मखाना, लीची और मक्का को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए बेहतर ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सोनपुर और भागलपुर में दो बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना भी आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय ‘लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम’ में बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि बिहार के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक सुविधाओं और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
मखाना और लीची की होगी ग्लोबल ब्रांडिंग
बिहार की पहचान रहे मखाना और लीची को अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। हाल ही में बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने का भी उल्लेख किया गया।
मखाना के साथ लीची और मक्का को भी निर्यात की प्राथमिकता में शामिल किया गया है। सरकार का जोर इन उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर बनाने पर है, ताकि विदेशी बाजारों में इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
दरअसल, बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के जिलों में मखाने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वहीं, मुजफ्फरपुर की शाही लीची देशभर में अपनी अलग पहचान रखती है। इन उत्पादों को बेहतर प्रोसेसिंग और निर्यात सुविधाएं मिलने से किसानों और स्थानीय कारोबारियों को नए बाजार मिल सकते हैं।
सोनपुर और भागलपुर में बनेंगे दो बड़े एयरपोर्ट
बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए सोनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज में दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इन परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और माल ढुलाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, सोनपुर एयरपोर्ट के लिए करीब 4,228 एकड़ और सुल्तानगंज एयरपोर्ट के लिए लगभग 931 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए सलाहकार एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है
