मधुबनी। मधुबनी जिले में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए नए राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने निर्देश दिया है कि पंचायत विकास दिवस (26 जुलाई 2026) तक अधिकतम संख्या में नए राशन कार्ड जारी किए जाएं और 5 अगस्त 2026 तक निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत हासिल किया जाए।
इस संबंध में जिला आपूर्ति शाखा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान पात्र परिवारों के आवेदन प्राप्त करने से लेकर सत्यापन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
Smart PDS Portal से होंगे ऑनलाइन आवेदन
जिलाधिकारी ने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन Smart PDS Portal के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे। पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों से आवेदन भरवाने, उनका समयबद्ध सत्यापन कराने और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पंचायत सचिव, विकास मित्र, जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता तथा अन्य संबंधित कर्मियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन दिन में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया
जिला प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा तय की है। आवेदन प्राप्त होने के बाद T+1 Day पर भौतिक सत्यापन, T+2 Day पर रैंडम जांच और T+3 Day तक अंतिम अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होगी। अभियान के दौरान सभी प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन ऑनलाइन और गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि किसी भी आवेदन को लंबित न रहने दिया जाए।
60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मधुबनी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 39,48,894 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। वर्तमान में 36,91,643 लाभार्थी योजना से आच्छादित हैं, जिससे जिले में 2,57,251 लाभार्थियों को शामिल करने की क्षमता अभी शेष है।
इसी आधार पर जिले में 60,994 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें 26 जुलाई 2026 तक 39,036 नए राशन कार्ड और 5 अगस्त 2026 तक अतिरिक्त 21,958 राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
इसके लिए प्रशासन ने 26 जुलाई तक प्रतिदिन औसतन 5,577 और 5 अगस्त तक प्रतिदिन 2,196 राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
लंबित आवेदन नहीं रहने के निर्देश
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी पात्र परिवार का आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी और लक्ष्य से पीछे रहने वाले प्रखंडों की विशेष निगरानी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर इस अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
