मधुबनी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में कानून व्यवस्था और न्यायिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर पुलिस उपाधीक्षक मधुबनी की अध्यक्षता में वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में शस्त्र अधिनियम, सामान्य वाद और स्पीडी ट्रायल से जुड़े लंबित एवं निष्पादित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति, अनुसंधान की प्रगति और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। पुलिस उपाधीक्षक ने अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने, अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
स्पीडी ट्रायल मामलों की प्रगति की हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक के दौरान स्पीडी ट्रायल मामलों में हुई सजाओं (Convictions), अंतिम निर्णय के करीब पहुंच चुके सामान्य एवं विशेष वादों तथा गवाह सुरक्षा योजना की बिंदुवार समीक्षा की गई।
इसके साथ ही लंबित प्रतिवेदनों और प्रक्रियागत बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए, ताकि न्यायालयों में मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
गंभीर मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
पुलिस उपाधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर एवं महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधान, साक्ष्य संकलन, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि मजबूत अनुसंधान और बेहतर समन्वय से न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निष्पादन संभव होगा।
बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में अद्यतन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने और स्पीडी ट्रायल एवं सामान्य वादों के त्वरित निष्पादन के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक अभियोजन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
