मधुबनी। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार, 5 सितंबर 2026 को अपर समाहर्ता, मधुबनी की अध्यक्षता में जिले के सभी अंचल अधिकारियों (CO), भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR), राजस्व प्रभारियों और राजस्व शाखा के अन्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान SLSP के तहत लंबित आवेदनों और उनके अनुपालन प्रतिवेदन (ATR) की अंचलवार स्थिति की जानकारी ली गई। आगामी 8 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन और लंबित आवेदनों पर अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अपर समाहर्ता ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए समय पर ATR उपलब्ध कराने का विशेष निर्देश दिया।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ-साथ PHC और विद्यालयों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाए, ताकि आधारभूत संरचनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर बैठक आयोजित करने तथा आवश्यकतानुसार उनके सहयोग से उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अपर समाहर्ता ने संबंधित DCLR को अपने अधीनस्थ अंचलों में राजस्व मामलों की नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों के निष्पादन की प्रगति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित पदाधिकारी से स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले के सभी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व प्रभारी एवं राजस्व शाखा के अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
