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    Home»Bihar»मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निपटारे, राजस्व वसूली, न्यायालयीन मामलों और विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
    Bihar

    मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निपटारे, राजस्व वसूली, न्यायालयीन मामलों और विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

    adminBy adminJuly 10, 2026Updated:July 10, 2026No Comments2 Mins Read
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    मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के लंबित मामलों, जन शिकायतों, राजस्व वसूली, न्यायालयीन प्रकरणों तथा विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।

    बैठक में सेवा-संवाद-समाधान एवं सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

    समीक्षा के दौरान बताया गया कि सहयोग शिविर एवं सहयोग पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 11,082 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 9,641 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 1,039 लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। कला एवं संस्कृति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन तथा गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सभी आवेदनों के समय पर निष्पादन की सराहना की गई, जबकि लंबित मामलों वाले विभागों को फटकार लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

    बैठक में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार और अन्य शिकायत निवारण मंचों पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

    नीलाम पत्र शाखा की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बड़े राजस्व वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।

    बैठक में उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए सहित अन्य न्यायालयीन मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को समय पर शपथ-पत्र, प्रतिवेदन और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

    इसके अलावा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) एवं व्यय प्रमाण पत्र (डीसी) की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र अनुपालन करने को कहा गया। विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से प्रगति रिपोर्ट ली गई और सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

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