बिहार को व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी से लेकर सड़क निर्माण और माल ढुलाई की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार की योजना है। वहीं, नदियों से निकलने वाली गाद यानी सिल्ट का इस्तेमाल सड़क निर्माण में करने की संभावनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकार की इस रणनीति का उद्देश्य बिहार को केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ना है। इसके लिए एयरपोर्ट, सड़क, रेल, जलमार्ग और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को एक साथ विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट पर बढ़ेगी क्षमता
बिहार में हवाई यातायात और कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पहले से ही उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए एक अहम हवाई केंद्र बन चुका है। वहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से सीमांचल और आसपास के जिलों को हवाई संपर्क का लाभ मिल रहा है।
दोनों एयरपोर्ट पर रनवे की क्षमता बढ़ाने और बड़े विमानों के संचालन के अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना है। इससे भविष्य में यात्री विमानों के साथ-साथ मालवाहक विमानों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।
दरभंगा और पूर्णिया की भौगोलिक स्थिति भी इस योजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दरभंगा से नेपाल सीमा और उत्तर बिहार के व्यापारिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होती है, जबकि पूर्णिया सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र बन सकता है।
बिहार में उद्योग और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर को पटना में आयोजित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA आउटरीच कार्यक्रम में बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा।
उन्होंने कहा कि देश की आबादी और राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। अब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी बिहार की 10 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने के लिए सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई परिवहन को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए उद्योग जगत को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने की बात कही गई।
इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नदियों की गाद यानी सिल्ट का इस्तेमाल है। बिहार सरकार ने 2026 में गाद प्रबंधन नीति लागू की है। इसके तहत नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालकर उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरी सड़कों के निर्माण में किया जाएगा।
इसके लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच ‘नदी संजीवनी’ कार्यक्रम के तहत समझौता भी हुआ है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग की 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल की योजना है। इसके अलावा 27 भावी परियोजनाओं में 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है।
इस पहल से दो बड़े फायदे होने की उम्मीद है। पहला, नदियों से गाद निकलने पर उनकी जलधारण और जलप्रवाह क्षमता में सुधार हो सकता है। दूसरा, सड़क निर्माण के लिए मिट्टी के विकल्प के रूप में गाद का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे निर्माण लागत और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
दरभंगा में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब
बिहार को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने की रणनीति में दरभंगा एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगभग 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर करीब 226 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इस सुविधा से मिथिला क्षेत्र की लीची, मखाना, मछली और दूसरे कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हर जिले में उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे हर महीने उद्योग संगठनों और व्यापारियों के साथ बैठक करें। इसका उद्देश्य कारोबारियों की समस्याओं का समाधान करना और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।
इसके साथ ही एक जिला, एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लीची जैसे उत्पादों के लिए विशेष क्लस्टर विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार की यह रणनीति हवाई कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण, नदी प्रबंधन और निर्यात को एक साथ जोड़ने की है। दरभंगा और पूर्णिया में बड़े रनवे, दरभंगा में कार्गो हब और नदियों की गाद से सड़क निर्माण जैसी योजनाएं यदि तय समय पर जमीन पर उतरती हैं, तो राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
