बिहार की राजनीति में मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की नियुक्ति और पदों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को ‘फर्जी मंत्री’ करार देते हुए उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने और उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है।
गुरुवार, 19 नवंबर को सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए है, जिसके एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर गंभीर संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक, अशोक चौधरी एक तरफ बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद के सदस्य हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर भी उनकी नियुक्ति हुई है।
तेजस्वी यादव ने दावा किया कि लोकभवन ने भी एक व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के अनुरूप नहीं हुई। तेजस्वी का कहना है कि नियुक्ति के अगले ही दिन अशोक चौधरी प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी छुट्टी पर चले गए, जबकि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत इस तरह की अनिश्चितकालीन छुट्टी को लेकर सवाल उठते हैं।
इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ यानी लाभ के पद का मुद्दा भी उठाया है। उनका तर्क है कि किसी सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आ सकता है। उन्होंने मांग की है कि अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने के साथ-साथ मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हालांकि, ये तेजस्वी यादव और राजद की ओर से लगाए गए आरोप और उनकी कानूनी व्याख्या हैं; मामले पर अंतिम निर्णय सक्षम संवैधानिक अथवा न्यायिक प्राधिकारी ही कर सकते हैं।
दरअसल, इस मुद्दे पर राजद ने बुधवार को भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से जवाब मांगा था। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन और छुट्टी से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए थे। अब तेजस्वी यादव ने इस विवाद को और आगे ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजद इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाएगा।
फिलहाल, अशोक चौधरी की नियुक्ति और एक साथ अलग-अलग पदों पर बने रहने का मामला बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित संस्थान इस पर क्या जवाब देते हैं और लोकभवन की ओर से मांगी गई कानूनी राय के बाद क्या फैसला सामने आता है।
