प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19 अप्रैल 2026
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में अवैध प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान, कई अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थान सील,
जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के निर्देश के आलोक में जिले भर में अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य केंद्रों, जांच घरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुपरी एवं सोनबरसा अनुमंडल क्षेत्रों में प्रशासनिक टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया ।
(पुपरी में बड़ी कार्रवाई)
तीन संस्थान सील
पुपरी अनुमंडल प्रशासन की विशेष टीम(डीसीएलआर पुपरी के नेतृत्व में) ने विभिन्न नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सघन जांच की। जांच के दौरान जच्चा-बच्चा मेटरनिटी हॉस्पिटल, शिवम सेवा संस्थान, न्यू जीवन सुरक्षा क्लीनिक, रॉयल अल्ट्रासाउंड, पुपरी अल्ट्रासाउंड तथा सिटी अल्ट्रासाउंड एवं जांच घर सहित कुल छह संस्थानों की जांच की गई।
जांच में गंभीर अनियमितताएं एवं आवश्यक वैध कागजातों की कमी पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जच्चा-बच्चा मेटरनिटी हॉस्पिटल, रॉयल अल्ट्रासाउंड एवं पुपरी अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया।
इस दौरान पुपरी अल्ट्रासाउंड में उपस्थित हरदिया गांव निवासी एक आशा कार्यकर्ता को भी पीएचसी प्रभारी द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई तथा जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही गई।
(सोनबरसा में भी चलाया गया अभियान)
इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर-2 के नेतृत्व में सोनबरसा बाजार एवं नो-मैन्स लैंड क्षेत्र में भी सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।
इस दौरान कई आधार केंद्र, उर्वरक दुकान, खाद्यान्न दुकान एवं अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। मलंगवा रोड स्थित मेडिस्योर हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने पर उक्त अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
छापेमारी के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी, सोनबरसा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
(अभियान रहेगा जारी)
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य एवं हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना निबंधन या मानकों की अनदेखी कर संचालित संस्थानों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
