सीतामढ़ी, 29 जनवरी 2025: सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने, उनके सतत अनुश्रवण एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से जिले में व्यापक स्तर पर योजनाओं की जांच की गई। जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय के निर्देशानुसार जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं का गहन निरीक्षण किया।
सरकारी योजनाओं की जांच का उद्देश्य
इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाना और उनकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना था। इस दौरान अधिकारियों ने यह भी परखा कि योजनाएं ग्रामीण जनता तक सही तरीके से पहुँच रही हैं या नहीं।
जांच के दौरान प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण
अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित योजनाओं और सुविधाओं की जांच की गई:
1. हर घर नल का जल योजना
- इस योजना के तहत जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई।
- जल की गुणवत्ता और पाइपलाइन नेटवर्क की स्थिति पर ग्रामीणों की राय ली गई।
- मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों की भी जांच की गई।
2. पक्की गली-नाली योजना
- गाँवों में निर्मित सड़कों और नालियों की स्थिति का निरीक्षण किया गया।
- नाली सफाई की स्थिति एवं जल निकासी की समस्या पर स्थानीय निवासियों से फीडबैक लिया गया।
3. शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा
- पंचायतों में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की गई।
- विद्यालय भवनों की स्थिति, छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की गई।
- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की स्थिति का जायजा लिया गया।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), आंगनबाड़ी केंद्रों एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
- दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था, स्टाफ की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई।
- गर्भवती महिलाओं, शिशुओं एवं वृद्धजनों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया।
5. पेंशन एवं खाद्यान्न योजनाओं की जांच
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जांच की गई।
- उचित मूल्य की दुकानों (PDS) में खाद्यान्न भंडारण, वितरण प्रणाली एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निरीक्षण किया गया।
6. मनरेगा (MGNREGA) एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY)
- मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।
- श्रमिकों को भुगतान की स्थिति, रोजगार दिवसों की संख्या एवं मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता की जांच की गई।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई सहायता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया गया।
7. ग्रामीण सड़कें एवं पंचायत सरकार भवन की स्थिति
- ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं देखभाल की स्थिति की जांच की गई।
- पंचायत सरकार भवन की स्थिति, वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके प्रभावी उपयोग की समीक्षा की गई।
8. भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा
- म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) एवं जमाबंदी की अद्यतन स्थिति की जांच की गई।
- लगान रसीद एवं अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश
निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि:
- जिन योजनाओं में कमियाँ पाई गई हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए।
- जलापूर्ति एवं नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
- विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए।
- स्वास्थ्य केंद्रों में दवा एवं चिकित्सा सुविधाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं को समाप्त किया जाए।
- मनरेगा के तहत श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाए।
- पंचायत स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्रोत्साहित किया जाए।
निष्कर्ष
इस व्यापक निरीक्षण से सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। इस प्रकार की जांच आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि शासन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार किया जा सके।
यह पहल सीतामढ़ी जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वे विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उम्मीद है कि इस निरीक्षण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार लाए जा सकेंगे और जनता को सरकार की योजनाओं का सही लाभ मिलेगा।