रबी फसल की बुआई के ऐन मौके पर रासायनिक खाद की कीमतों में वृद्धि और वितरण के नए नियमों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ओर खाद की कीमतों में बढ़ोतरी से खेती की लागत बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर फार्मर आइडी की अनिवार्यता के कारण बड़ी संख्या में किसान खाद खरीदने से वंचित हो रहे हैं।
खाद की कीमतों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष 1400 रुपये प्रति बोरा मिलने वाला मिक्सचर खाद इस साल बढ़कर 2150 रुपये हो गया है। इसी तरह पोटाश की कीमत 1500 रुपये से बढ़कर 2100 रुपये प्रति बोरी पहुंच गई है।
हालांकि डीएपी और यूरिया की सरकारी दर में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीएपी 1350 रुपये और यूरिया 266 रुपये प्रति बोरी निर्धारित है।
लेकिन बाजार में किसानों को मिक्सचर खाद 2250 रुपये, डीएपी 2000 रुपये, पोटाश 2200 रुपये और यूरिया 350 रुपये प्रति बोरी खरीदनी पड़ रही है। सरकारी दर और बाजार में वसूली जा रही कीमत के बीच अंतर ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
जमाबंदी की गड़बड़ी बनी खाद मिलने में बाधा
खाद वितरण के नए नियमों के तहत अब उन्हीं किसानों को खाद दी जा रही है, जिनका फार्मर आइडी बना है। लेकिन इस व्यवस्था ने उन किसानों के सामने नई समस्या खड़ी कर दी है, जिनके पास अपनी जमीन तो है, लेकिन जमीन की जमाबंदी उनके नाम से कायम नहीं है।
क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिनकी जमीन की जमाबंदी आज भी उनके मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। इस कारण उनका फार्मर आइडी नहीं बन पा रहा है। नतीजतन पुश्तैनी जमीन पर खेती करने वाले किसान भी खाद खरीदने की व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं।
जमाबंदी में सुधार के लिए राजस्व विभाग की ओर से कई बार शिविर लगाए गए, लेकिन अंचल प्रशासन और राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण समस्या का अपेक्षित समाधान नहीं हो सका। अब इसका खामियाजा किसानों को रबी की बुआई के समय भुगतना पड़ रहा है।
बड़गांव के अखिलेंद्र कुमार सिंह, राम प्रताप पंडित, पिरोड़ी के गंगाराम राय, बलहा के राणा जवाहर सिंह आदि किसानों ने बताया कि खेत तैयार कर खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन फार्मर आइडी नहीं होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है।
खुदरा विक्रेताओं ने भी बताई अपनी परेशानी
दूसरी ओर सरकारी दर से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री के संबंध में खुदरा विक्रेता गुरु चरण पूर्वे, श्याम बाबू गुप्ता, कन्हैया कुमार साह का कहना है कि उन्हें थोक विक्रेताओं से ही निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
नियमानुसार थोक विक्रेताओं को खुदरा विक्रेताओं के गोदाम तक खाद पहुंचानी है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। खुदरा विक्रेताओं को अपने खर्च पर खाद का परिवहन कराने के साथ लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च भी उठाना पड़ता है।
थोक विक्रेताओं की ओर से मनमाने तरीके से कुछ ऐसे रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं भी जबरन दी जाती हैं, जिन्हें किसान खरीदने में रुचि नहीं दिखाते। इससे खुदरा विक्रेताओं की पूंजी फंस जाती है। इन अतिरिक्त खर्चों के कारण किसानों से निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत लेनी पड़ती है।
