सीतामढ़ी, 28 अगस्त 2026। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘सात निश्चय-3’ के तहत सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के अंतर्गत शुक्रवार को समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं।
जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम ने प्राप्त परिवादों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान की दिशा में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
भूमि विवाद से लेकर पेंशन और राशन कार्ड तक की शिकायतें
जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इनमें भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ICDS, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क, राशन कार्ड और अतिक्रमण समेत कई प्रकार की शिकायतें शामिल रहीं।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले की बारीकी से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
‘शिकायतों का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करें’
जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पदाधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ जनशिकायतों पर कार्रवाई करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समय-सीमा के भीतर पारदर्शी और प्रभावी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि ‘सेवा-संवाद-समाधान’ कार्यक्रम प्रशासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम बना है। इसके जरिए लोगों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिल रही है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की जनसुनवाई से न केवल समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि प्रशासन के प्रति आम लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है।
जिला प्रशासन की ओर से जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान की दिशा में लगातार कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया गया।
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