5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त किए जाने के साथ जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई थी। सात वर्ष बाद प्रदेश की तस्वीर पहले की तुलना में काफी बदली हुई दिखाई देती है। सुरक्षा, राजनीति और विकास के कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है, हालांकि कुछ अहम चुनौतियां अब भी बरकरार हैं।
पिछले सात वर्षों के दौरान अलगाववाद का प्रभाव पहले की तुलना में सीमित हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों और प्रशासनिक कदमों के चलते आतंकी हिंसा की घटनाओं में भी कमी दर्ज की गई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं पिछले कई दशकों के मुकाबले अपेक्षाकृत निचले स्तर पर पहुंची हैं।
राजनीतिक स्तर पर भी जम्मू-कश्मीर का विमर्श बदला है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच संतुलन, विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे विषय अब राजनीतिक चर्चाओं में अधिक प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। वहीं, विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण के साथ अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर अलग-अलग राय रखते हैं।
हालांकि, इन बदलावों के बावजूद प्रदेश में राजनीतिक विश्वास बहाली, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा सुशासन से जुड़े कई मुद्दे अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुरक्षा के साथ-साथ राजनीतिक संवाद, विकास और जनविश्वास को मजबूत करना भी आवश्यक रहेगा।
सात वर्षों के इस सफर ने जम्मू-कश्मीर की दिशा और प्राथमिकताओं में बदलाव जरूर दिखाया है, लेकिन आने वाले समय में इन बदलावों को स्थायी और व्यापक बनाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
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