भूमिका
केन्द्रीय बजट 2025-26 का ऐलान होते ही पूरे देश में चर्चा का माहौल गरम हो गया है। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है, क्योंकि इसमें न केवल आम जनता की आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है, बल्कि मध्यम वर्ग, किसान, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी मजबूती देने के प्रयास किए गए हैं। विशेष रूप से बिहार को इस बजट में कई सौगातें मिली हैं, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण मध्यम वर्ग के लिए किया गया कर सुधार है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है। यह कदम करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, बिहार में आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।
आइए, इस बजट की प्रमुख विशेषताओं और बिहार के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत – 12 लाख रुपये तक आयकर मुक्त
बजट 2025-26 में सरकार ने मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कर का बोझ कम होगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
इस निर्णय के लाभ:
- मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी – कर बचत से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता बाजार में तेजी आएगी।
- बचत और निवेश को मिलेगा बढ़ावा – कर राहत मिलने से लोग अधिक निवेश कर सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा प्रोत्साहन – लोगों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा, जिससे घर खरीदने और गाड़ियों की बिक्री में इजाफा होगा।
बिहार के आधारभूत ढांचे को मिलेगा नया आयाम
बजट में बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा का विस्तार करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण और पटना एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई गई है।
परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना – बिहार में एक नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की स्थापना होगी, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण – इससे पटना के हवाई यातायात का दबाव कम होगा और पश्चिमी बिहार के लोगों को बेहतर हवाई सुविधाएँ मिलेंगी।
- पटना एयरपोर्ट का विस्तार – पटना हवाई अड्डे के विस्तार से अधिक विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
यह हवाई सेवा विस्तार बिहार को व्यापार और निवेश के नए अवसर प्रदान करेगा और राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देगा।
शिक्षा और तकनीकी विकास को मिलेगी मजबूती
बिहार स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना की क्षमता को बढ़ाने की घोषणा इस बजट की एक और बड़ी उपलब्धि है।
IIT पटना के विस्तार के लाभ
- छात्रों की संख्या में वृद्धि – अधिक सीटों के उपलब्ध होने से बिहार और देश के अन्य हिस्सों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा।
- अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा – IIT पटना में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं के विकास से नई खोज और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा – आईआईटी के विस्तार से उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ेगा, जिससे स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।
कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयाँ – मिथिलांचल को बड़ी सौगात
बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के किसानों के लिए पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की घोषणा की गई है, जिससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
इस परियोजना के लाभ:
- कृषि उत्पादन में वृद्धि – सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों की पैदावार बढ़ेगी।
- बिहार के कृषि क्षेत्र को मिलेगा समर्थन – यह परियोजना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी।
- किसानों की आय में वृद्धि – बेहतर फसल उत्पादन से किसानों की आमदनी में सुधार होगा।
मखाना उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन – मखाना बोर्ड का गठन
बिहार के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा मखाना बोर्ड की स्थापना है। इससे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को नई दिशा मिलेगी।
मखाना बोर्ड के गठन से लाभ:
- किसानों को अधिक सहायता मिलेगी – मखाना उत्पादकों को सरकार से सीधा सहयोग मिलेगा।
- मखाना उद्योग को वैश्विक पहचान मिलेगी – मखाना के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे – मखाना प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा – NIFTEM की स्थापना
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना की जाएगी।
इससे होने वाले लाभ:
- किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा – नई तकनीकों का उपयोग कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।
- कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा – बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या बढ़ेगी।
- नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे – कृषि प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
ग्रामीण और शहरी विकास को मिलेगा संतुलित समर्थन
यह बजट न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है, बल्कि शहरी आधारभूत संरचना के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती – कृषि और सिंचाई परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- शहरी आधारभूत संरचना का विकास – हवाई अड्डों के विस्तार, सड़क और परिवहन सुधार से शहरी क्षेत्रों में सुविधाएँ बढ़ेंगी।
- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम – यह बजट देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 निश्चित रूप से भारत के समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट है। बिहार को मिली सौगातें राज्य के विकास को नई ऊँचाइयाँ देंगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएँगी।
यह बजट जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा।
