सीतामढ़ी: जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में शुक्रवार को विमर्श सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन शिकायतों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, लंबित मामलों के निस्तारण, और जनता से जुड़े मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के साथ-साथ विकासात्मक योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना था, ताकि आम जनता को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन शिकायतों के निस्तारण में पूरी तत्परता दिखाएं और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
जन शिकायतों के निस्तारण में सुधार की आवश्यकता
बैठक के दौरान जिलाधिकारी रिची पांडेय ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, आरटीपीएस, सीपी ग्राम से संबंधित मामलों का निस्तारण पहले से अधिक तेज़ी से करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन विभागों में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही दिखाई देगी, उन विभागों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी प्रियंका कौशिक ने बैठक में बताया कि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आई है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को समय पर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
प्रमुख विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा
बैठक में जन शिकायतों के अलावा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित योजनाएं शामिल थीं:
- डब्ल्यू पी यू (Water Purification Unit) निर्माण: जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों में डब्ल्यू पी यू निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- पंचायत सरकार भवन निर्माण: पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की दिशा में भी कार्य को तेज़ करने की आवश्यकता जताई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए यह भवन महत्वपूर्ण हैं, और इनका निर्माण निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार शीघ्रता से किया जाना चाहिए।
- खेल का मैदान निर्माण: जिलाधिकारी ने प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने और तत्संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह कदम युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए लाभार्थियों को आवास का लाभ देने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रखंडों में सर्वे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां सर्वे कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए और इसका नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए।
अधिकारियों को फील्ड विजिट और जनता से संवाद के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और आम जनता से संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी होगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में डीडीसी श्री मनन राम, जन शिकायत कोषांग की प्रभारी प्रियंका कौशिक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, डीपीआरओ कमल सिंह, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे।
निष्कर्ष
इस बैठक ने यह स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी रिची पांडेय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी तरीके से करें, ताकि सीतामढ़ी जिले में विकास की गति तेज हो सके और लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इस बैठक से यह भी संदेश मिलता है कि प्रशासन जनता के साथ संवाद स्थापित कर, उनके मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए तत्पर है।