सीतामढ़ी, 13 फरवरी 2025
सीतामढ़ी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में आवास प्लस – 2024 के सर्वेक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन स्थानीय परिचर्चा भवन में किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय, उप विकास आयुक्त मनन राम, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बृज किशोर पांडे, निदेशक डीआरडीए राजेश भूषण सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो और इसकी नियमित अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) की जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे।
सर्वेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को विस्तार से बताया गया कि पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य की निगरानी एवं संचालन के लिए विशेष पंचायत स्तरीय टीम गठित की गई है। इसमें आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव एवं सर्वेयर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
इसके अलावा, विकास मित्रों को अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार का सही और वास्तविक डेटा संकलित किया जा सके।
विकास मित्रों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के पंचायत/टोले का विकास रजिस्टर 2.0 में उपलब्ध आवास विहीन परिवारों की सूची के साथ सर्वेक्षण कार्य करें। इसके साथ ही, ऑनलाइन आंकड़ों में सुधार करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि योजना की पारदर्शिता बनी रहे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:
- सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता
- प्रत्येक सर्वेयर अपने साथ विकास मित्र को ले जाएगा।
- सभी आंकड़ों को विकास रजिस्टर 2.0 में ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा।
- कोई भी पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार सर्वेक्षण से वंचित न रहे।
- पंचायतों के लिए जिम्मेदार अधिकारी:
- आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव एवं विकास मित्र की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- विकास मित्र संबंधित टोले की सूची अपने साथ रखेंगे और आवश्यक सुधार कार्य करेंगे।
- विशेष सर्वेक्षण अभियान का संचालन:
- 15 एवं 16 फरवरी को प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- 18 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा।
- डेटा संकलन और सत्यापन प्रक्रिया:
- जिन टोलों में अब तक पारिवारिक आंकड़ा दर्ज नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार अधिवासित हैं, उन सभी परिवारों का सर्वेक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
- सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भेदभाव को रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
13992 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा, आगे की योजना पर विशेष जोर

बैठक के दौरान डीआरडीए निदेशक ने बताया कि अब तक 13992 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। आगामी विशेष अभियान के तहत शेष पात्र परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभान्वित करने के लिए प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस सर्वेक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य हर पात्र परिवार को छत उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी परिवार बेघर न रहे और आवास की बुनियादी सुविधा से वंचित न रह जाए।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला जन संपर्क अधिकारी कमल सिंह भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी साझा की और मीडिया के माध्यम से इसे जिले भर में प्रसारित करने की जिम्मेदारी संभाली।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्त्व और संभावित प्रभाव
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सीतामढ़ी जिले के गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को सरकारी आवास योजनाओं का लाभ दिलाना है।
इस कार्यक्रम से होने वाले मुख्य लाभ:
✅ आवास प्लस – 2024 के तहत प्रत्येक पात्र परिवार की पहचान होगी।
✅ सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।
✅ विकास मित्रों और पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका से आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित होगी।
✅ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगा।
✅ सीतामढ़ी जिले में आवासीय समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय ने बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और आवास प्लस – 2024 के तहत योग्य परिवारों को समय पर चिन्हित कर उन्हें योजना में सम्मिलित करें।
इसके साथ ही, अधिकारियों को नियमित रूप से सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके और पात्र परिवारों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।
सीतामढ़ी जिले में इस प्रकार की पहल से सामाजिक विकास को बल मिलेगा और यह क्षेत्र देश के अन्य जिलों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा।