सीतामढ़ी, 31 जनवरी 2025: आज समाहरणालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्री रिची पाण्डेय ने लोगों की समस्याएँ सुनीं और उनके समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में जिलेभर से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ रखीं, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, आपसी झगड़े, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) और अन्य विभागों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। कुल 88 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में आई प्रमुख शिकायतें
जनता दरबार में उपस्थित नागरिकों ने अपनी समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें दर्ज की गईं:
1. भूमि विवाद एवं अतिक्रमण:
- ज़मीन संबंधी विवादों की संख्या सबसे अधिक थी।
- कई मामलों में दबंगों द्वारा भूमि पर अवैध कब्ज़े की शिकायतें सामने आईं।
- कुछ मामलों में बंटवारे और दाखिल-खारिज से जुड़ी समस्याएँ थीं।
- जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी (सीओ) और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द इन मामलों की जाँच कर उचित कार्रवाई करें।
2. आपसी विवाद एवं सामाजिक सुरक्षा:
- कई परिवादियों ने आपसी झगड़ों और पारिवारिक विवादों से संबंधित शिकायतें कीं।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित लाभार्थियों ने अपने आवेदन की स्थिति पर जानकारी मांगी।
- जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें।
3. स्वास्थ्य सेवाएँ एवं चिकित्सा सुविधाएँ:
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर शिकायतें मिलीं।
- कुछ लोगों ने एंबुलेंस सेवा की अनियमितता पर भी सवाल उठाए।
- जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में सुविधाओं को दुरुस्त करें।
4. सड़क, बिजली और जल आपूर्ति:
- सड़क निर्माण और मरम्मत की धीमी गति से लोग परेशान थे।
- कई गाँवों में बिजली कटौती की समस्या की शिकायतें आईं।
- जल आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई।
- जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (PWD), विद्युत विभाग और पीएचईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।
जन शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई
जनता दरबार के बाद जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई की। इस दौरान कुल 12 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 3 मामलों पर आदेश जारी किए गए। यह अधिनियम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनकी शिकायतों का निवारण पहली और दूसरी अपील के दौरान नहीं होता, तो वे उच्च अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं।
जनता दरबार की महत्वपूर्ण बातें
- 88 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश भूमि विवाद, अतिक्रमण, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना से संबंधित थे।
- 12 मामलों की द्वितीय अपीलीय सुनवाई हुई, जिनमें से 3 मामलों पर आदेश जारी किए गए।
- सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में कार्य करें।
- जनता दरबार में आई शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया गया।
सीतामढ़ी प्रशासन की पहल: शिकायत निवारण की पारदर्शी प्रक्रिया
सीतामढ़ी जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर कार्यरत है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों की शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से हो। जनता दरबार जैसी पहल से नागरिकों को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद करने और अपनी समस्याएँ रखने का अवसर मिलता है।
जनता दरबार क्यों महत्वपूर्ण है?
जनता दरबार एक ऐसा मंच है, जहाँ नागरिक अपनी शिकायतें बिना किसी बाधा के सीधे जिला प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। इसके कई लाभ हैं:
- प्रत्यक्ष संवाद: लोग अपनी समस्याओं को सीधे जिलाधिकारी और अधिकारियों से साझा कर सकते हैं।
- त्वरित समाधान: कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं।
- पारदर्शिता: प्रशासनिक अधिकारियों पर सीधा जवाबदेही का दबाव होता है।
- जनता और प्रशासन के बीच विश्वास: आम जनता को यह भरोसा रहता है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा।
जनता दरबार में शामिल हुए अधिकारी
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें ज़िला प्रशासन, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।
जनता दरबार का भविष्य और प्रशासन की योजनाएँ
सीतामढ़ी जिला प्रशासन जनता दरबार की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाएँ लागू करने पर विचार कर रहा है:
- ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: जहाँ लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
- समयबद्ध समाधान: प्रत्येक शिकायत का समाधान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।
- फॉलो-अप सिस्टम: शिकायतकर्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
निष्कर्ष
जनता दरबार प्रशासन की ओर से जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीतामढ़ी जिलाधिकारी श्री रिची पाण्डेय के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। इस पहल से जिले में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है।