मधुबनी, 31 जुलाई 2026: जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर समाहरणालय स्थित वीसी कक्ष में ‘सेवा-संवाद-समाधान’ अनुश्रवण प्रणाली के तहत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता ने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, सरकारी कार्यालयों से जुड़े कार्यों में आने वाली परेशानियों को कम करना तथा प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना रहा। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।
सुनवाई के दौरान पंडौल प्रखंड के प्रमोद यादव ने स्वीकृत कृषि विद्युत कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं राजनगर के सिंगियौन निवासी दुःखन चौपाल ने अपने दिव्यांग बच्चे के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का आवेदन दिया। राघोपुर बलाट निवासी रघुनाथ मंडल ने भूमि विवाद के निपटारे और कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग उठाई।
इसके अलावा कोइलख पंचायत निवासी मनीष कुमार महतो ने गैस सब्सिडी सक्रिय नहीं होने और गैस एजेंसी के कथित दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई। बेनीपट्टी के बरहमपुर निवासी लोकनाथ झा ने डीलर की अनुज्ञप्ति लंबित रहने का मामला उठाया, जबकि भट सीमर पश्चिम निवासी सुदर्शन मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं लौकहा प्रखंड के महेंद्र कुमार भारती ने राजकीय डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने कक्षों में उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ‘सेवा-संवाद-समाधान’ और ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सम्मानपूर्वक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
अपर समाहर्ता ने कहा कि प्रशासन जनहित से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे RTMS (सहयोग शिविर पोर्टल) के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
