मधुबनी। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को ‘सेवा-संवाद-समाधान’ अनुश्रवण प्रणाली के तहत आयोजित ‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)’ कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कार्यालयों से जुड़े कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना तथा प्रशासन और जनता के बीच पारदर्शी एवं प्रभावी संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे दर्जनों लोगों ने भूमि विवाद, सड़क निर्माण, आवास, अतिक्रमण और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

सुनवाई के दौरान अंधराठाढ़ी प्रखंड के मरुकिया निवासी सुधीर राय ने वासगीत पर्चा निर्गत करने की मांग की। वहीं, बेनीपट्टी प्रखंड के पाली मझिला टोल निवासी नजमुन निशा ने मझिला टोल पाली से नजरा एवं मेघवन की ओर जाने वाली नदी पर पुल निर्माण कराने का अनुरोध किया।

हरलाखी प्रखंड के फुलहर निवासी मसोमात मरनी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं, लदनियां प्रखंड के योगिया निवासी राम प्रसाद सिंह ने अतिक्रमणकारियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई।

झंझारपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या-15 निवासी रामसुंदर ठाकुर ने भूदान की जमीन पर अवैध कब्जा करने और विरोध करने पर परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत की। खुटौना प्रखंड के टेंगरार निवासी सियाराम ने सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा निजी भूमि से बेदखली की कार्रवाई कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा हरलाखी प्रखंड के सिसौनी गांव से बासोपट्टी जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग भी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भी अपने-अपने कक्षों में उपस्थित रहकर जिलेभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि बिहार सरकार की ओर से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ का आयोजन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया RTMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होती है। नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाता है।

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