जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय ,विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित।

जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय ,विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। । ————-* —————– ———– ————————–* जिलाधिकारी ने अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार किया विस्तृत समीक्षा।—————— । । – नीलाम पत्र वादों को प्राथमिकता में रखते हुए तेजी से निष्पादन करने का दिया निर्देश।————– जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । – जिलाधिकारी।———————————– माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करने का निर्देश,इसमें थोड़ी भी शिथिलता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,जवाबदेही तय कर होगी करवाई। । ——————– , —- ———––—- *। — *मधुबनी 10 मार्च 2026—– ।। —————————–।* ————————————— । —– जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ* अंतर विभागीय समन्वय ,विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया । जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार विस्तृत समीक्षा किया। योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भूमि की उपलब्धता हो गई है वहां शीघ्र ही तेजी के साथ अग्रेत्तर करवाई शुरू करे ताकि योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके।जिलाधिकारी ने जिले के शेष छुटे हुए टोला में नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता,भूमि अतिक्रमण,सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को जिलाधिकारी द्वारा अविलंब समाधान का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके। ।
जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद , जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि गत सप्ताह में मात्र 13 लंबित वादों का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियो को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पाँच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करे। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। । विभागीय कारवाही की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करे। समीक्षा के क्रम