जिलाधिकारी का निरीक्षण: सुशासन की ओर एक कदम
मेजरगंज प्रखंड कार्यालय में जिलाधिकारी श्री रिची पाण्डेय द्वारा किए गए निरीक्षण ने सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य को मजबूत किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तरीय सभी विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की और कई अहम निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी का यह दौरा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और कार्यालयी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजीयों जैसे आगत/निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी आदि का निरीक्षण किया। साथ ही, कार्यालय में अनुशासन और ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए।
कार्य संस्कृति में सुधार पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ससमय कार्यालय आने और ड्रेस कोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही या अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा, “कार्य संस्कृति में सुधार लाना हमारी प्राथमिकता है। सभी कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। आम जनता के हित में काम करना हमारा कर्तव्य है।”
विभिन्न योजनाओं और विभागों की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मनरेगा, आईसीडीएस, पंचायती राज विभाग, और राजस्व से संबंधित कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का निपटारा नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।
विशेष रूप से, उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया:
- मनरेगा योजनाएं:
मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य गुणवत्ता में कोई कमी न हो और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। - आईसीडीएस कार्यक्रम:
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण से संबंधित आईसीडीएस कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति और सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया। - पंचायती राज विभाग:
पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया। - राजस्व कार्य:
परिमार्जन, एलपीसी, दाखिल-खारिज, और अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीएम जनता दरबार और अन्य शिकायतों का निपटारा
जिलाधिकारी ने सीएम जनता दरबार, सीपीग्राम, मानवाधिकार आयोग और न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जाए।
आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस सेवा में देरी किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी।
विचौलियों पर नजर रखने का आदेश
जिलाधिकारी ने प्रखंड परिसर में विचौलियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी सेवाएं सीधे तौर पर प्रदान की जाएं।
अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “जो भी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति
निरीक्षण के दौरान सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी से संवाद करते हुए कहा कि वे अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें।
निष्कर्ष: सुशासन की दिशा में मजबूत कदम
जिलाधिकारी श्री रिची पाण्डेय का यह निरीक्षण न केवल कार्यालयी कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास है, बल्कि आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी इस पहल से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे जनहित के कार्यों में तेजी आएगी।
इस प्रकार के निरीक्षण न केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करते हैं, बल्कि जनता में भी विश्वास पैदा करते हैं कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है।