समाहरणालय, मधुबनी

जिला जनसम्पर्क कार्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24/03/2026

*⬛️ 🔷 अंतर विभागीय समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर
जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
🔷 100 बड़े बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी
जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से पांच-पांच बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस आधार पर जिले के 100 बड़े बकायादारों को चिन्हित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारी, जिला नीलाम शाखा को समयबद्ध रूप से सूची संकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
🔷 भूमि उपलब्धता में तेजी लाकर योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। शेष बचे हुए टोला में नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं बाढ़ प्रमंडल से जुड़े भू-अर्जन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने एवं एनओसी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

🔷 जन शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाने का सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक लंबित आवेदन पाए गए।
उन्होंने निर्देश दिया कि जन शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए। अनावश्यक विलंब करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
🔷 उच्च न्यायालय के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग एवं भू-अर्जन विभाग में सर्वाधिक लंबित सीडब्ल्यूजेसी मामले पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रगति लाने का निर्देश दिया।
🔷 सेवांत लाभ समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश
सेवांत लाभ की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सभी लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व ही संबंधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजना अनिवार्य होगा, ताकि कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी लाभ प्राप्त हो सकें।
🔷 विभागीय कार्रवाई में समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संचालन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
🔷 राजस्व शाखा में लंबित मामलों पर विशेष ध्यान
सीपीग्राम पोर्टल की समीक्षा के दौरान राजस्व शाखा में सर्वाधिक लंबित मामले पाए गए। जिलाधिकारी ने इस पर गंभीरता व्यक्त करते हुए त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में स्पष्ट कहा कि सभी पदाधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करें एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।—————————————————————————-* ..*

  *आपदा नही है भारी,यदि पूरी है तैयारी। सजग रहे,सर्तक रहे।  किसी भी प्रकार की* *सहायता या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर  पर*06276-222576  पर करे संपर्क।।**                         

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